जाँच की कमी के कारण बीमारी से निजात मुश्किल

 साहिबगंज, ब्यूरो: कोरोना वायरस मामले में लगातार बढ़ रहे आकड़े बेहद चिंताजनक हैं। बढ़ते आकड़े और अब दूसरे राज्यों  से मजदुरो की घर वापसी  से प्रशासन हलचल में  है। यही कारण है की रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ़ शब्दो में लॉकडाउन  में किसी भी प्रकार की छूट देने से इंकार कर दिया है। लेकिन इस महामारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है की राज्य में जाँच की सुविधा बिलकुल ना के बराबर है।

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ताज़ा आंकड़ों की अगर बात करें तो झारखण्ड में पिछले ४० दिनों में सिर्फ १३००० जाँच हुई है। परेशानियाँ सिर्फ यही तक सिमित नहीं है। पुरे राज्य में सिर्फ दो कोविड -१९ अस्पताल नियुक्त किये गए है जो रांची और धनबाद में स्थित है।

राज्य भर से जांच के सैंपल रांची और धनबाद पहुँचा कर टेस्ट करवाना और परिणाम घोषित करने में लगभग पाँच से सात दिनों का वक्त लग रहा है। अगर बाकि राज्यों की तुलना में बात करें तो झारखण्ड में सबसे कम जाँच हुई है। इसी कारण संक्रमितों की संख्या में देर से ही सही लेकिन तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। महामारी घोषित के ४० दिन बाद भी राज्य सरकार के ढीले कामकाज और कोरोना से लड़ने की तैयारी निराशाजनक है।

०३ मई तक जारी आकड़ो में देखे तो कुल ३.७५ करोड़ आबादी वाले राज्य में सिर्फ १३०५५ जाँचे हुईं है। यह आकड़े बेहद निराशाजनक है। राज्य में जाँच के मामले में कुल आबादी की मात्र ०.३% जाँच हुई है। डॉक्टरों की माने तो राज्य में इस विपत्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। राज्य में कोरोना वायरस से निजात पाने  मात्र समाधान रैपिड टेस्टिंग ही है।

हालांकि राज्य सरकार का इस बारे में यह कहना है की पिछड़ा राज्य होने के कारण केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए गए बयान में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की ०२ मई २०२० को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री के बैठक के दौरान भी उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।

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उन्होंने यह भी बताया की केंद्र टैक्स की हिस्सेदारी वाली रकम राज्य सरकार को नहीं दे रहीं है। कई अन्य परेशानियों का भी मुख्यमंत्री द्वारा जिक्र किया गया। हालाँकि कोरोना तेजी से पैर पसर रहा है। सरकार अपने मतभेदों को भुला कर अगर इस बीमारी से निजात पाने के उपाए नहीं करती है तो यह विक्राल रूप धारण कर लेगा।

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लेख: Nikhil Agarwal

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