सांसद निधी, विधयाक निधी, पर्यटन, एवं मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक
सांसद निधी, विधयाक निधी, पर्यटन, एवं मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक
Sahibganj News: आज उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यों के तहत सांसद निधी, विधयाक निधी, पर्यटन, एवं मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त राम निवास यादव ने विद्यायक निधी योजनाओं की सामीक्षा करते हुए डीसी विपत्र की जानकारी ली एवं योजना अंतर्गत व्यय किये गए राशि, बचे हुए राशि आदि की जानकारी प्राप्त की।
उन्होने कार्यकारी एजेंसी द्वारा वितीय वर्ष 2018-19 एवं पूर्व के स्वीकृत योजनाओं में लंबित एवं अभी के अवधि में योजनाओं की वर्तमान स्थित की समीक्षा की तथा उन्हें वैसी पुरानी योजनाएं जिनका पूर्ण होना संभव नही है उन योजनाओं उप विकास आयुक्त के समक्ष सबमिट कर उनमें बचे राशि को 15 दिनों के भीतर समर्पित करने का निर्देश दिया तथा कहा कि इन योजनाओं के एवज में नई योजनाएं ली जाएंगी।
बैठक में तालझारी, बरहरवा, बरहेट प्रखंड में चल रही एमपीलैड, एमएलए लैड, टूरिज्म, यूनाइटेड फण्ड, सीएसआर, स्थानीय विधायक विकास निधि, मुख्यमंत्री विकास योजना, क्षेत्रीय सांसद विकास निधि, एनआरईपी, अंतर्गत योजनाओं में हुए कार्यों की समीक्षा की गयी।
इस दौरान बारी बारी से विभिन्न प्रखण्डों में योजना अंतर्गत प्राप्त राशि इसके विरुद्ध व्यय की समीक्ष करते हुए लंबित बिलों के तत्काल भुगतान का निर्देश दिया एवं एजेंसियों से कहा कि वह पूर्ण योजनाओं का बिल एक महीने में प्रस्तुत करें।
उपायुक्त ने सांसद निधी योजनाओं की सामीक्षा करते हुए योजना के क्रियान्वयन में व्यावहारिक त्रुटियों को दूर करने पर चर्चा करते हुए, MPLAD के माध्यम से किन-किन मदों में धन खर्च की जानकारी ली।
इस दौरान बताया गया कि ज़िले में सांसद निधी के तहत ली गयी योजनाओं में 135 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
उपायुक्त श्री यादव ने वितीय वर्ष 2018-19 में 12 बचे योजनाओं को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
वहीं वितीय वर्ष 2019-20 की योजनाओं को एक महीने के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने पर्यटन के क्षेत्र में विकास संबधित योजनाओ की सामीक्षा करते हुए योजना अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने एजेंसियों से कहा वह योजनाओं से संबंधित आकलन करें एवं टेंडर प्रक्रिया कराएं।
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