क्यों है जीएसटी के मिले 921 करोड़ रुपये को लेकर केंद्र व झारखंड सरकार में तनातनी

साहिबगंज: साल 2018 में जीएसटी मद में केंद्र सरकार से मिले पैसों पर राज्य सरकार से नया विवाद पैदा हो गया है। भारत सरकार का दावा है कि 2018 में झारखंड सरकार को 921 करोड़ ज्यादा मिल गए थे। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस राशि को चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को मिलने वाली राशि से काट लेने का फरमान जारी किया है। वहीं झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है।

झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच 921 करोड़ की इस राशि को लेकर तनातनी चल रही है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य का खजाना खस्ताहाल है। इतनी बड़ी राशि चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को जीएसटी में मिलने वाली हिस्सेदारी से काट लेना वाजिब नहीं है। इससे राज्य को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से उक्त राशि किस्तों में काटने का आग्रह किया है। अब झारखंड को केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है।

अर्थव्यवस्था का है सियासी खेल

जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने यह पलटवार किया है। पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से सरकारी माइनिंग कंपनियों पर सरफेस रेंट के 40 हजार करोड़ बकाया का दावा करते हुए केंद्र सरकार से इसे देने की मांग की गई थी। दूसरे कई मदों के बकाया के लिए भी झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर दबाव बनाया गया। बाद में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए डीवीसी का बकाया नहीं देने पर बिजली काट देने की धमकी दी। इसका तात्कालिक समाधान होने के बाद केंद्र सरकार ने 2018 में जीएसटी मद में 921 करोड़ ज्यादा मिल जाने का नया मुद्दा उठाया है। शुरू में तो झारखंड सरकार के अधिकारियों को इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में जांच में यह बात सामने आई कि 2017-18 के दौरान झारखंड को जीएसटी में तय हिस्सेदारी से 921 करोड़ ज्यादा मिला था। सोमवार को जीएसटी कौंसिल की बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ-साफ कहा था कि इस प्रस्ताव को मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।_

आग्रह पत्र भेजा गया है

झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि झारखंड को वर्ष 2018 में जीएसटी में 921 करोड़ ज्यादा मिल गया था। वे लोग झारखंड को मिलने वाली अगली किस्त में से इसे काटने की बात कह रहे हैं। हमलोगों ने इससे मना किया है। इसे कई किस्तों में काटने के आग्रह के साथ पत्र भेजा गया है।