साहिबगंज: गाइडलाइन पर सरकार पुनर्विचार करे: विधायक अनंत ओझा
Sahibganj News: राजमहल विधायक अनंत ओझा ने झारखंड सरकार द्वारा छठ पूजा पर जारी गाइड लाइन पर पुनःविचार करने की माँग की है। उन्होंने कहा कि लोक आस्था का महापर्व छठ हिन्दुओ के सभी त्योहारों में प्रमुख है, जिसे बड़ी ही आस्था एवं नेम निष्ठा के साथ लोग मनाते हैं।
इसमे नदी-तलाब में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है।ऐसे में हेमन्त सरकार द्वारा गाईडलाइन जारी कर भक्तो को नदी-तालाब में ना जाने को कहकर घरों में रहकर यह पर्व करने का जो आदेश जारी किया है,वह निंदनीय है।
उन्होंने आगे पत्र में लिखा है कि इस आदेश को बदलते हुये सरकार द्वारा सरल आदेश जारी करने की जरूरत है।साहेबगंज ज़िला के साहेबगंज ,राजमहल और उधवा को मिलाकर माँ गंगा का 83 किलोमीटर में फैलाव है ,जहाँ लोग आस्था के साथ दर्जनो घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं।
वहीं कुछ ऐसे भी भक्त है,जिनके घरों से गंगा कुछ दूरी पर है,और कुछ बीमार,अपाहिज तबके के भक्त सुविधानुसार नजदीकी तालाब में जाकर रीतिरिवाज के साथ छठ पर्व को मानते है।ऐसे में अगर भक्तो को नदी-तालाब या अन्य घाटों पर जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो निश्चय ही उनकी आस्था आहत होगी।
साथ ही छठ जैसे अत्यंत ही नेम निष्ठा के साथ होने वाले हिंदुओ के महापर्व को सफल बनाने में भक्तों को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा।इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये छठ महापर्व में हेमंत सरकार द्वारा जारी किये गये गाइडलाइन को सरल बनाते हुए कोविड के संक्रमण को रोकने के साथ पूजा-अर्चना की छूट मिलनी चाहिये।
बताते चलें कि सरकार के वर्तमान निर्देश से लोगों में व्यापक आक्रोश का माहौल दिखाई पड़ रहा है।सरकार को पुनः अपने निर्णय पर विचार करना चाहिये। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रामदर्श यादव ने कहा की बहुत हो चुका बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़।
सारे नियम- कायदे व कानून हिंदू त्योहारों पर ही लागू होते रहे हैं?सरकार जल्द से जल्द अपना यह अकर्मण्यता छुपाने वाला तुगलकी फरमान वापस ले वरना हम सभी सड़क पर आएंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ हमारी अस्मिता का प्रतीक है, इसे हम किसी भी हाल में सरकार के तुष्टीकरण की राजनीति की भेंट नहीं चढने देंगे।
भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं,बुद्धिजीवियों , पत्रकारों,बार काउंसिल एवं आम नागरिकों में भी सरकार द्वारा जारी इस गाइड लाइन से आपत्ति है,और सभी लोगों ने सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में संशोधन की मांग की है।
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