किस - किस कंपनियों का होगा प्राइवेटाइजेशन : जानिए विस्तार से
पिछले दिनों भारतीय उद्योग परिसंघ ( Confederation of Indian Industries - CII ) की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किए जाने की पुष्टि की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। वित्त मंत्री ने ये बात CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कही।
सरकार के प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए वह सार्वजनिक लोक उपक्रमों (PSU) के लिए एक नीति भी लेकर आई है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध है। वह बजट में घोषित सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ रही है। CII की बैठक को संबोधित करते हुए DIPAM के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि एयर इंडिया,
भारत पेट्रोलियम का निजीकरण इसी साल हो जाएगा, जबकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड (BEML), पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बिडर्स ने दिलचस्पी दिखाई है। सरकार ने इस साल के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें दो सरकारी बैंक और LIC में हिस्सेदारी बेचना शामिल है।
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