ऑन द स्पॉट समस्याओं के निष्पादन पर दें ज़ोर : सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार

ग्रामीणों को राशन, पेंशन, आवास एवं अन्य योजनाओं का दें लाभ, उपलब्ध कराएं योजनाओं की जानकारी

Sahibganj News : साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में राजेश कुमार शर्मा, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, सह साहिबगंज जिला के आपके अधिकार - आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम के जिला नोडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ विषय वस्तु की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का जिला स्तर पर किस प्रकार का एग्जीक्यूशन रहा है, इसी संबंध में उनके द्वारा कार्यक्रम की स्थितियों की समीक्षा की जा रही है।

पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने  कहा कि जिला स्तर पर प्रखंड के पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारियों के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारी अपने स्तर से समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी कर रहे हैं,

परंतु आज समीक्षा बैठक के माध्यम से आप सभी पदाधिकारीगण से वैसे मसले जो ऑन द स्पॉट नहीं सुलझ पा रहे हैं या राज्य स्तर पर अधिकारी इसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं इस से अवगत कराएं।

उन्होंने कहा कि जिलों में देखा गया है कि अधिकतर समस्याएं इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड आदि से संबंधित है। जिसका निष्पादन भली - भांति किया जा रहा है।

इसी संबंध में बताया गया कि साहिबगंज अनुमंडल पदाधिकारी ने सचिव राजीव कुमार शर्मा को अवगत कराते हुए बताया कि साहिबगंज जिले में कुल 163 पंचायत हैं, जिनमें निर्धारित तिथि पर पंचायत वार शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 45 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पंचायतवार वरीय पदाधिकारियों को भी टैग किया गया है, जिनके माध्यम से जिले को समय-समय पर समस्याओं एवं निवारण के बारे में अवगत कराया जाता है।

उन्होंने बताया कि अभी तक सभी पंचायतों में आयोजित किए गए शिविरों के माध्यम से 18150 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8814 का ऑनस्पॉट निष्पादन कर दिया गया है।

इसी संबंध में उपायुक्त राम निवास यादव ने बताया कि जिले में पंचयात स्तर पर आयोजित किए जा रहे कैंप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में 24% मामले राशन कार्ड निर्गत करने से संबंधित, 23 % आवास से संबंधित,18% पेंशन से संबंधित हैं।

उपायुक्त ने कहा कि राशन कार्ड के लिए फिलहाल कोटा नहीं है एवं कोटा आते ही सभी आवेदनों का राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। वहीं आवास प्लस के लिए पोर्टल अभी बंद है, पोर्टल खुलते ही आवास की सारी समस्याओं का निष्पादन भी करा दिया जाएगा।

वहीं सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राजेश शर्मा ने पेंशन के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि पेंशन के मामलों में डाक्यूमेंट्स की कमी के कारण उनका पेंशन स्वीकृति लंबित है।

इस विषय में उपायुक्त ने सचिव से कहा कि पेंशन से संबंधित सभी आवेदनों के लिए डाक्यूमेंट्स को सही कर 07 दिनों के भीतर निष्पादित कर दिया जाएगा।

समीक्षा बैठक के दौरान सचिव राजेश कुमार शर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों को प्रखंड में आयोजित हो रहे शिविर के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं पूरी जानकारी देते हुए ऑन द स्पॉट समस्याओं के निष्पादन को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

इस दौरान बताया गया कि जिले में आपके अधिकार - आपकी सरकार - आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित होने से वैक्सीनेशन की गति और तीव्र हो गई है, जहां पूर्व में 53% लोगों को प्रथम डोज़ का टीका लगा था, वहीं अब शिविर के माध्यम से बढ़कर 72 % हो चुका है।

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