झारखंड सरकार की पोल खोलने के लिए यह रिपोर्ट ही काफी है, कुछ कीजिये मुख्यमंत्री महोदय

Sahibganj News : अलग राज्‍य गठन के बाद भी इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन समेत मापदंड में झारखंड देश के अन्य अग्रणी राज्यों से काफी पिछड़ा है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड देशभर के 28 राज्यों में 19वें स्थान पर है।

यह बिहार से भी खराब स्थिति हैं। जंगल के मामले में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में आने वाले स्क्रब एरिया में वन कवर में 25.5 लाख डिसमिल की कमी आई है। वहीं कुपोषण के मामले में एमपीआई 2021 के अनुसार झारखंड में 48 प्रतिशत अल्पपोषण या कुपोषित हैं।

बिहार को छोड़ कर सभी पड़ोसी राज्यों से यह स्थिति खराब है। स्वच्छता में एनएफएचएस-4 सर्वेक्षण के अनुसार 75 प्रतिशत आबादी स्वच्छता से वंचित हैं, जो पूरे भारत में सबसे खराब स्थिति है। वहीं शिक्षा में एसडीजी 2020 के तहत तैयार गुणवत्ता शिक्षा सूचकांक में झारखंड 28 राज्यों में 21वें स्थान पर है।

बिहार को छोड़कर अन्य सभी पड़ोसी राज्यों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है। रोजगार की बात करें तो नीति आयोग और पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 18.1 प्रतिशत कार्यबल बेरोजगार हैं। जबकि पड़ोसी ओडिशा में बेरोजगारी दर 1.1 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 3.1 प्रतिशत है।

गरीबी की बात करें तो एमपीआई 2021 के अनुसार गरीबी के मामले में झारखंड दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जहां राज्य गठन के 22 साल बाद भी 42.14 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने को मजबूर हैं।

अब भी समय है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस खबर पर संज्ञान लेकर राज्य हित के लिए कुछ विशेष करने और सोचने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो सके।

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