15 साल से पुराने वाहनों पर लगेगी रोक : नहीं होगा रजिस्ट्रेशन और रिन्यू, नितिन गडकरी ने की घोषणा, पढ़ें पूरी खबर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सरकार को एक मसौदा अधिसूचना प्रस्तुत की है।
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण पर रोक लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, साथ ही 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को भी भांगर (कबाडखाने) भेजने की तैयारी चल रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी ये नए नियम और परिवहन विभाग की बसों और वाहनों के लिए भी अनिवार्य होंगे।
1 अप्रैल 2023 के बाद 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, साथ ही ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा। खबरों की मानें तो 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में भेजा जा सकता है।
30 दिनों के भीतर सुझाव आमंत्रित
इस फैसले को लेकर सरकार ने 30 दिनों के भीतर सुझाव भी मांगे हैं और इससे जुड़ी आपत्तियों के बारे में भी पूछा है। सरकार के इस फैसले से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्टील इंडस्ट्री को स्क्रैप से सस्ता कच्चा माल भी मिल सकेगा।
नितिन गडकरी ने दी जानकारी
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वार्षिक कृषि प्रदर्शनी ‘एग्रो-विजन’ के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित सभी नीतियों को राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।
आगे बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि- मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा
भारत सरकार द्वारा जारी ये नियम सभी राज्यों को भेज दिए गए हैं और राज्य सरकार के इस फैसले को अपने स्तर पर भी अपनाएं।
हर जिले में 3 कबाड़ केंद्र खोलने की योजना
बता दें कि सरकार की योजना के मुताबिक हर जिले में 3 कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों ही एक बयान में यह जानकारी दी। खबरों की मानें तो सरकार आने वाले समय में हर जिले में तीन अधिकृत वाहन स्क्रैप सेंटर खोल सकती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत में नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस नीति को शुरू करते हुए उन्होंने कहा था कि इस फैसले से प्रदूषण फैलाने वाले सभी पुराने वाहनों को सही तरीके से खत्म किया जा सकेगा।
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